पर्यावरण संरक्षण नियम कुंजी

जल जीवन मिशन 2.0 के अंतर्गत सुधारों से जुड़े कार्यान्वयन को राष्ट्रव्यापी स्तर पर जारी रखते हुए , केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा पश्चिम बंगाल राज्य ने आज केंद्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। सुधारों से जुड़े इस समझौता ज्ञापन में ग्राम पंचायत के नेतृत्व वाले , सेवा-आधारित और समुदाय-केंद्रित ग्रामीण जल प्रबंधन मॉडल को लागू किया गया है , जो जल जीवन मिशन 2.0 के उद्देश्यों के अनुरूप है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी. आर. पाटिल , जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री वी. सोमन्ना , डीडीडब्ल्यूएस सचिव श्री अशोक के. के. मीणा और डीडीडब्ल्यूएस के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में अलग-अलग निर्धारित बैठकों के दौरान समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश के लिए समझौता ज्ञापन पर श्रीमती स्वाति मीना नाइक , संयुक्त सचिव (जल) , डीडीडब्ल्यूएस और डॉ. सचिन शिंदे , सचिव , आयुक्त-सह-सचिव , अंडमान और निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश के बीच हस्ताक्षर किए गए। समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान श्री विनोद कुमार यादव ,...

  दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की 28 वीं पूर्ण आयोग बैठक 15.05.2026 को श्री राजेश वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक के दौरान दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण से संबंधित प्रमुख एजेंडा बिंदुओं पर विस्तृत विचार-विमर्श और समीक्षा की गई। आयोग ने सीएक्यूएम अधिनियम , 2021 की धारा 12 के अंतर्गत मसौदा निर्देश संख्या 99 जारी करने को स्वीकृति प्रदान की , जो वर्ष 2026 में धान की पराली जलाने की रोकथाम और नियंत्रण हेतु कार्ययोजना के कार्यान्वयन से संबंधित है। इसका उद्देश्य एनसीआर राज्यों में धान की पराली जलाने की घटनाओं को पूर्णतः समाप्त करना है। आयोग ने उल्लेख किया कि राज्य सरकारों ने सीएक्यूएम द्वारा प्रदान किए गए व्यापक ढांचे के अनुरूप धान कटाई सत्र- 2026 के लिए राज्य-विशिष्ट कार्ययोजनाएं तैयार और अद्यतन की हैं। आयोग ने मसौदा निर्देश संख्या 100 जारी करने को भी स्वीकृति दी , जिसके अंतर्गत क्षेत्र में स्वच्छ गतिशीलता को बढ़ावा देने और वाहनों से होने वाले उत्सर्जन में कमी लाने के उद्देश्य से दिल्ली-एनसीआर में चरणबद्ध तरीके से केव...

भारत सरकार के भूमि संसाधन विभाग के सचिव श्री नरेंद्र भूषण के नेतृत्व में ग्रामीण विकास मंत्रालय के एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को छत्तीसगढ़ के धमतारी जिले के मगरलोद ब्लॉक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 ( डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0) के वाटरशेड विकास घटक के अंतर्गत वाटरशेड विकास परियोजनाओं का व्यापक क्षेत्र दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल ने सुरक्षात्मक सिंचाई , आजीविका संवर्धन और मृदा एवं जल संरक्षण पर केंद्रित विभिन्न पहलों की समीक्षा की। इस प्रतिनिधिमंडल में संयुक्त सचिव (वाटरशेड प्रबंधन) श्री नितिन खाडे और जिला अधिकारी श्री अबिनाश मिश्रा शामिल थे। सांकरा गांव के दौरे के दौरान , सचिव ने वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी) और मनरेगा के संयुक्त प्रयासों से निर्मित 40.34 लाख रुपये की लागत से बने एक स्टॉप डैम का निरीक्षण किया। इस डैम से लगभग 80-85 एकड़ भूमि सिंचित हो गई है और 50 से अधिक किसानों को लाभ मिल रहा है। बेलाउदी गांव में , प्रतिनिधिमंडल ने 20.20 लाख रुपये की लागत से विकसित 430 मीटर लंबी सिंचाई नहर की समीक्षा की , जो वर्तमान में लगभग 150 एकड़ भूमि को सिंचित कर ...

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय  के अंतर्गत भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान -आईआईटीएम , पुणे ने आज मौसम और जलवायु क्षेत्र में स्टार्टअप्स के लिए समर्पित इनक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर नए स्टार्टअप्स और उद्यमियों के लिए एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन , मौसम और जलवायु नवाचार सम्मेलन -ड्ब्ल्यू आई एस ई- 2026 आयोजित किया गया जो भारत की मौसम विज्ञान सेवाओं में निजी क्षेत्र के एकीकरण के नए युग का संकेतक है।  मुख्य अतिथि , पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय सचिव डॉ. एम.रविचंद्रन ने इनक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया। समारोह में विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय उन्नत अध्ययन संस्थान- एनआईएएस के निदेशक और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के पूर्व सचिव डॉ. शैलेश नाइक , आईआईटीएम के निदेशक डॉ. ए सूर्यचंद्र राव और अन्य विशिष्ट गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहें। यह इन्क्यूबेशन सेंटर राष्ट्रीय वायुमंडलीय प्रौद्योगिकी उद्यम (एनईएटी) का एक महत्वपूर्ण घटक है , जो पृथ्‍वी विज्ञान मंत्रालय के मिशन मौसम के अंतर्गत महत्वाकांक्षी परियोजना है , जिसका उद्देश्य सार्वजनिक-निजी भागीदारी द्वारा प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना है...

पर्यावरण , वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , भारत में पाई जाने वाली प्रत्येक बड़ी बिल्ली प्रजाति को समर्पित पांच विषयगत कार्यक्रमों का देश भर में आयोजन करेगा , आईबीसीए शिखर सम्मेलन 2026 के पूर्वगामी के रूप में , इन आयोजनों का उद्देश्य भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा बड़ी बिल्ली के संरक्षण में हासिल उपलब्धियों , चुनौतियों और सहयोगात्मक कार्यों को प्रदर्शित करना है इन कार्यक्रमों में भारत की पांच जंगली बड़ी बिल्ली प्रजातियों- बाघ , एशियाई शेर , तेंदुए , हिम तेंदुए और चीते- पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा संरक्षण में हासिल की गई उपलब्धियों , चुनौतियों और सहयोगात्मक कार्यों को प्रदर्शित किया जाएगा। निम्नलिखित स्थलों पर विषयगत कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा: ·         एशियाई शेर संरक्षण कार्यक्रम– गिर , गुजरात ·         चीता संरक्षण कार्यक्रम- भोपाल , मध्य प्रदेश ·        तेंदुआ संरक्षण एवं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम– भ...

उन्नत पूर्वानुमान प्रणालियां 10 दिन पहले तक स्थानीय मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध कराएंगी: सरकार ने 16 राज्यों और 3,000 से अधिक उप-जिलों के लिए एआई-सक्षम मानसून पूर्वानुमान प्लेटफार्म शुरू किया , केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने उत्तर प्रदेश के लिए एआई-आधारित मानसून अग्रिम पूर्वानुमान प्रणाली और 1- किमी रिज़ॉल्यूशन वर्षा पूर्वानुमान का शुभारंभ किया . आईएमडी भारत के दैनिक गवर्नेंस और सार्वजनिक निर्णय-निर्माण एक अनिवार्य हिस्सा बन चुका है: डॉ. जितेंद्र सिंह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी , पृथ्वी विज्ञान (स्वतंत्र प्रभार) और प्रधानमंत्री कार्यालय , कार्मिक , लोक शिकायत , पेंशन , परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत विकसित दो उन्नत मौसम पूर्वानुमान उत्पादों का शुभारंभ किया। इनका उद्देश्य देश भर में अत्यंत-स्थानीय , प्रभाव-आधारित और एआई-संचालित मौसम सेवाएं उपलब्ध कराना है। आज शुभारंभ किए गए दो उत्पादों में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा पहली बार "देश के विभिन्न हिस्सों में मानसून की आगे बढ़ने का पूर्वानुमान" के...