राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में औद्योगिक उत्सर्जन नियंत्रण उपायों को और मजबूत करने के उद्देश्य से , एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने शनिवार को वैधानिक निर्देश संख्या 98 जारी किया , जिसमें दिल्ली-एनसीआर के चिन्हित उद्योगों के लिए 50 मिलीग्राम/एनएम ³ का एक समान और अधिक सख्त कण पदार्थ (पीएम) उत्सर्जन मानक प्रस्तावित किया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा आईआईटी कानपुर में किए गए अध्ययनों और सीपीसीबी द्वारा गठित तकनीकी समिति की सिफारिशों पर विचार करते हुए आयोग का मत है कि 50 मिलीग्राम/एनएम ³ का पीएम उत्सर्जन मानक तकनीकी रूप से प्राप्त करने योग्य और पर्यावरणीय दृष्टि से आवश्यक है। संशोधित मानक से औद्योगिक उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी आने और वायु प्रदूषण को कम करने में योगदान मिलने की उम्मीद है , जिससे औद्योगिक स्रोतों के आस-पास रहने वाले लोगों को लाभ होगा और क्षेत्रीय वायु गुणवत्ता में समग्र सुधार होगा। आयोग ने निम्नलिखित निर्देश दिए हैं: i. सीपीसीबी द्वारा चिन्हित 17 श्रेणियों के अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों...
सीएक्यूएम ने दिल्ली-एनसीआर में निर्माण और ढहाने की परियोजनाओं में धूल पर नियंत्रण को मजबूत करने के लिए वैधानिक निर्देश जारी किए
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में निर्माण और ढहाने (सीएंडडी) गतिविधियों से होने वाले धूल प्रदूषण को कम करने के लिए , एनसीआर और आस-पास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने आज इलाके में धूल कम करने के तरीकों को मजबूत करने और ढहाने पर कचरे के प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने के लिए वैधानिक निर्देश संख्या 97 जारी की। आयोग ने पाया कि निर्माण एवं ढहाने की गतिविधियों से पैदा हुए धूल क्षेत्र की वायु में प्रदूषक कणों (पीएम ₁₀ और पीएम ₂ . ₅ ) के उच्च स्तर का लगातार कारण बनी हुई है। मौजूदा वैधानिक निर्देशों और दिशानिर्देशों के बावजूद , राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी) , दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी DPCC) और आयोग के हवाई दस्तों की ओर से किए गए निरीक्षणों से अनुपालन में , विशेष रूप से निर्माण सामग्री और विध्वंस मलबे के प्रबंधन और परिवहन में , कमियां नजर आई हैं। वैधानिक निर्देश संख्या 97 में नव अधिसूचित पर्यावरण (निर्माण और विध्वंस) अपशिष्ट प्रबंधन नियम , 2025 पर भी बात की गई है , जो 1 अप्रैल , 2026 से लागू होंगे। ये नियम पर्यावरण के अनुकू...
