पर्यावरण संरक्षण नियम कुंजी

30 सितंबर , 2026 को , भारत में जापान के राजदूत , महामहिम श्री केइची ओनो और तत्कालीन सचिव (एमओईएफसीसी) , श्री तन्मय कुमार ने नई दिल्ली में भारत-जापान संयुक्त ऋण तंत्र (जेसीएम) के लिए परिचालन नियमावली का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया । भारत और जापान के बीच संयुक्त ऋण व्यवस्था का उद्देश्य उन्नत निम्न-कार्बन प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ावा देना , जलवायु वित्त जुटाना , प्रौद्योगिकी सहयोग को सुगम बनाना और भारत में उच्च-स्तरीय उत्सर्जन कटौती एवं निष्कासन का समर्थन करना है। यह तंत्र अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाजारों में विश्वास और पारदर्शिता को मजबूत करते हुए भारत में सतत विकास में योगदान देगा। इस नियमावली का शुभारंभ पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.2 के तहत भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय सहयोग को व्यावहारिक रूप देने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इससे पहले 7 अगस्त 2025 को सहयोग ज्ञापन (एमओसी) पर हस्ताक्षर किए गए थे और 8 जून 2026 को कार्यान्वयन के नियम (आरओआई) अपनाए गए थे। यह विकास संस्थागत तैयारी से कार्यान्वयन की ओर बढ़ने का संकेत देता है और भारत-जापान संयुक्त समन्वय परियोजना (जेसीएम) ...

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्‍ता प्रबंधन आयोग (सीएक्‍यूएम) ने पंजाब और हरियाणा में धान की पराली जलाने की घटनाओं को रोकने और उन पर नियंत्रण के लिए अपने समन्वित जमीनी-स्तरीय निगरानी प्रणाली (फील्ड-लेवल मॉनिटरिंग सिस्‍टम) को और सुदृढ़ किया है। इस निगरानी प्रणाली के तहत सीएक्यूएम द्वारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को भेजे गए संदेश के बाद , दिनांक 01.10.2026 से 30.11.2026 तक की अवधि के लिए दोनों राज्यों के 34 ज़िलों में उड़न दस्ते (फ्लाइंग स्क्वाड) तैनात किए गए हैं। इसके अनुसार , पंजाब और हरियाणा के चिह्नित ज़िलों में फ्लाइंग स्क्वाड तैनात किए गए हैं। इससे पंजाब के 18 ज़िलों और हरियाणा के 16 ज़िलों को कवर किया गया है ,   जिससे धान की कटाई के समय के दौरान दोनों राज्यों में बड़े पैमाने पर जमीनी-स्तरीय निगरानी हो सकेगी। फ्लाइंग स्क्वाड अपने-अपने ज़िलों में ज़मीनी हालात का जायज़ा लेंगे और धान की पराली जलाने की घटनाओं को रोकने और उन पर नियंत्रण के लिए संबंधित अधिकारियों और फील्ड-लेवल के हितधारकों के साथ मिलकर काम करेंगे। ये ...

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए धूल नियंत्रण उपायों के कार्यान्वयन को मजबूत करने और सड़कों की स्वच्छता में सुधार लाने के अपने निरंतर प्रयासों के तहत , एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने 3 अक्टूबर , 2026 को दिल्ली में एक विशेष निरीक्षण अभियान चलाया। यह निरीक्षण रिंग रोड पर दिखाई देने वाली धूल की उपस्थिति और सड़क सफाई और सफाई अभियान की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए किया गया था।  निरीक्षण अभियान के लिए , आयोग द्वारा गठित 4 फ्लाइंग स्क्वाड टीमों को दिल्ली लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अधिकार क्षेत्र में आने वाली सड़कों का निरीक्षण करने के लिए तैनात किया गया था। इस अभियान के दौरान इनर और आउटर रिंग रोड के लगभग 35 किलोमीटर लंबे कुल 25 सड़क खंडों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान , निरीक्षण किए गए सड़क खंडों पर अत्यधिक धूल और निर्माण एवं विध्वंस (सी एंड डी) अपशिष्ट के संचय से संबंधित 17 उल्लंघन पाए गए। निरीक्षण के दौरान किए गए अवलोकन से संबंधित सड़क प्रबंधन एजेंसियों द्वारा निर्धारित सड़क सफाई , झा...

जीआईबी पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण कदम – बंदी बनाकर पाले गए पक्षियों को उनके प्राकृतिक आवास में पुनःस्थापित करने के लिए प्रोटोकॉल के क्रमिक परिष्करण में सहायता गंभीर रूप से लुप्तप्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में , वन्यजीव सप्ताह 2026 के दौरान केंद्रीय पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव और राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा (वीसी के माध्यम से) ने आज जैसलमेर स्थित डेजर्ट नेशनल पार्क में कल होने वाले सॉफ्ट-रिलीज सुविधा से दो बंदी बनाकर पाले गए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को जंगल में छोड़ने की प्रक्रिया के शुभारंभ में भाग लिया। जीआईबी का यह पुनःवन्यीकरण राजस्थान के राजकीय पक्षी की एक व्यवहार्य आबादी विकसित करने के लिए एक दशक से किए जा रहे निरंतर कठिन परिश्रम , समर्पण और वैज्ञानिक अनुसंधान का परिणाम है। गणमान्य व्यक्तियों ने रामदेवरा और सैम में जीआईबी संरक्षण प्रजनन केंद्र की प्रगति की भी समीक्षा की और नवनिर्मित पुनःवन्यीकरण एवियरी का उद्घाटन किया , साथ ही परिदृश्य में जीआईबी की एक दशक की या...

विशेष अभियान 6 के अंतर्गत 12,208 स्वच्छता अभियान और ई-कचरे की 1,011 इकाइयों के निपटान का लक्ष्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में औषध विभाग ने अपने संबद्ध और अधीनस्थ संगठनों के साथ मिलकर 2 अक्टूबर , 2026 को गांधी जयंती के अवसर पर विशेष अभियान 6 का औपचारिक शुभारंभ किया। इन संगठनों में राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण , भारतीय औषध और चिकित्सा उपकरण ब्यूरो , राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम शामिल हैं। 15 से 30 सितंबर 2026 तक चले गहन तैयारी चरण के दौरान प्रारंभिक लक्ष्य निर्धारित करने , स्थलों की पहचान करने और अभिलेखों की सूची तैयार करने का कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया गया। अब विभाग ने 31 अक्टूबर 2026 तक चलने वाले सक्रिय कार्यान्वयन चरण में प्रवेश कर लिया है। विशेष अभियान 6 के प्रमुख लक्ष्य एवं प्रारंभिक आंकड़े ·         स्वच्छता अभियान: संगठन की विभिन्न इकाइयों में और मुख्यालय से बाहर स्थित कार्यालयों में 12,208 स्वच्छता संबंधी गतिविधियां आयोजित करने की योजना बनाई गई है। ·...

  किसी शहर का विकास न सिर्फ उसकी इमारतों और सड़कों से दिखता है , बल्कि इस बात से भी पता चलता है कि वह रोजमर्रा की चुनौतियों का सामना कैसे करता है। कचरे का निपटान , समुदायों की भागीदारी और सेवाओं की आपूर्ति का तरीका शहरी जीवन की गुणवत्ता को तय कर सकता है। स्वच्छ भारत मिशन ने पूरे देश में इस रोजमर्रा के बदलाव को एक मजबूत आधार दिया है। समय के साथ , ध्यान सिर्फ कचरा इकट्ठा करने और उसे ठिकाने लगाने से आगे बढ़ा है। शहर बेकार चीजों से मूल्यवान चीजें बनाने , जिम्मेदारी पूर्ण आदतें अपनाने और नगर निगम की सेवाओं को ज्यादा कुशल बनाने के तरीके खोज रहे हैं। कचरे को अलग-अलग करना , रीसाइक्लिंग , दोबारा इस्तेमाल और रिकवरी जैसे ग्रीन तरीके स्थानीय सिस्टम का अहम हिस्सा बन रहे हैं , जिससे उन्हें बढ़ावा मिल रहा है। डिजिटल मॉनिटरिंग , डेटा-आधारित सिस्टम और बेहतर सर्विस डिलीवरी से स्थानीय निकायों को ज्यादा सटीकता से काम करने में मदद मिल रही है। ये कोशिशें धीरे-धीरे ऐसे शहरी इलाके बना रही हैं जो पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी और रोजमर्रा की जिंददगी की जरूरतों के बीच संतुलन बनाते हैं। टिकाऊ शहरी बदलाव में आ...